बजेट थपिएन भने नाम मात्रैका हुन्छन् नगरपालिका

रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
सरकारले हिम्मत गरेर ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्‍यो । त्यसो त योभन्दा अगाडि सरकारले ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । तर सीमा र कतिवटा गाविस राख्ने भन्ने विवादले लागू गर्न सकेन ।
Rameshworबिना कुनै तयारी सरकारले नगरपालिका घोषणा चाहीँ गरेको होइन । तर, नगरपालिका हुनलाई जुन किसिमको शहरी चरित्र हुनुपर्ने हो त्यसको अभाव छ । त्यसैले नयाँ नगरपालिका थप गरिसकेपछि शहरको परिभाषा परिवर्तन गरेर शहरी नगरपालिका र ग्रामिण नगरपालिका भन्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
नगरपालिका भइसकेपछि गाविसको भन्दा नागरिकको कर दायित्व बढ्छ । साथै नगरपालिकासँग जोडिएका गाविसहरुको पनि कर दायित्व बढ्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा घरजग्गा रिजस्ट्रेशन दस्तुर ग्रामीण क्षेत्रमा २ प्रतिशत, शहरोन्मुख क्षेत्रमा ३ प्रतिशत र नगरपालिकामा ४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी महिलाहरुले जग्गा खरिद गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशत रजिस्टेशन छुट दिइएको छ । यस्तो दस्तुर शहरोन्मुख क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र नगरपालिकामा २५ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरु सम्पूर्णरुपमा करमुक्त छन् ।
नगरपालिकामा भने २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । अब धेरै सहकारीहरु करको दायरामा आउने भए । गाउँविकास समितिमा सञ्चालन भएका वाषिर्क २० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्ने साना व्यवसायहरुको कर दायित्व पनि बढ्छ । यस्ता व्यवसायीले गाविसलाई वाषिर्क १२ सय ५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा २ हजार रुपैयाँ र महानगर पालिकामा ३५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ । कर दायित्व बढेपछि राज्यको स्रोत पनि बढ्छ ।
नगरपालिका आफैले लगाउन पाने करको दायरा पनि गाविसले लगाउन पाउने कर दायराभन्दा बढी छ । नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर, घर बहाल कर लगाउन पाउँछ । त्यस्तै मनोरञ्जन लगायतका कर पनि नगरपालकिाले लगाउँछ ।
आयस्रोत बढ्ने अन्य दुईवटा उपाय पनि छन् । अहिले भइरहेका नगरपालिकको आयस्रोत घट्छ । एउटा समय यस्तो थियो । नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा विभिन्न किसिमका कर लगाउँथे । यो प्रणाली अप्ठ्यारो भएको भन्दै भन्सार विन्दुमै स्थानीय विकास शुल्क लगाउने व्यवस्था गरियो । पछि त्यसलाई पनि हटाइयो र भन्सारको दरमै त्यसलाई समावेश गरियो । भन्सारवापत स्थानीय विकास शुल्क असूल हुनथ्यो त्यति नै रकम बराबर स्थानीय विकाष कोषमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्‍यो । त्यो कोष स्थानीय विकास मन्त्रालयमा छ । कोष खडा हुनुभन्दा अघि जुनजुन नगरपालिका जति असूल गर्ने त्यसमा नघटाई पैसा बाँड्ने सुत्र बनाइएको थियो । त्यसका अधारमा ५८ वटा नगरपालिकाले पाएको रकम नै थपिएका नगरपालिकालाई पनि बाँड्ने भएपछि भइरहेका नगरपालिकाको स्रोत घट्ने र थपिएका नगरपालिकाको स्रोत बढ्ने देखिन्छ ।
घोषणा गरिएका नयाँ नगरपालिकामा तीन देखि ९ वटासम्म गाविस गाभिएको छ । सप्तरीको एउटा नगरपालिकामा ९ वटा गाविस गाभिएको छ । त्यसर्थ एउटा गाविसले ३० लाख रुपैयाँ बजेट पाउँछ । त्यो रकम एकमुष्ट हुँदा नयाँ खडा भएका नगरपालिकालाई ठूला आकारका परियोजजना निर्माण गर्न सजिलो भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत नगरपालिकालाई थप बजेट दिन पनि सक्छ । आगामीँ बजेटमा नगरपालिका थपिएअनुसार बजेट थपियो भने नीतिगत ताताम्य मिल्छ, होइन भने नाम मात्रका नगरपालिका हुन्छन् । नगरपालकिामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुने हो भने स्थानीय जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका गतिले तीव्रता पाउँछन् ।
गाविस र नगरपालिकाको संरचनामा व्यापक फरक हुन्छ । नगरपालिका हुनेवित्तकै आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण आफैंले गराउनुपर्छ । त्यसका लागि अडिटर अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्छ । नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिने घर तथा पूर्वाधारको अनिवार्य नक्सा पास गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले इन्जिनियर चाहियो । गाविसमा भन्दा नगरपालिकामा दक्ष र धेरै कर्मचारी चाहिन्छ । यसले थप रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ।
सरकारको नगर विकास कोष समिति छ । त्यसको मुख्य कार्यादेश भनेको नगरपालिकाभित्रको निर्माण गरिने ठूला पूर्वाधार बस पार्क, तरकारी बजार, पार्किङ, फोहोर व्यवस्थापन आदि निर्माणका लागि त्यसले सुलभ ऋण र अनुदान दुबै दिन्छ ।
नगरपालिकालाई आन्तरिक ऋण उठाउने कानूनी अधिकार छ । जुन गाविसलाई थिएन । तर, व्यवहारिकरुपमा भने नेपालका नगरपालिकाहरुले त्यसलाई प्रचलनमा ल्याएका छैनन् । व्यावसायिक परियोजना निर्माण गर्न नगरभित्र आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ । खासगरी नगरपालिका घोषणा भएसँगै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको कर दायित्व बढेको छ ।
कानूनले नगरपालिकाका नागरिकको अधिकार गाविसका नागरिकको भन्दा बढी चाहीँ गरेको छैन । तर, स्थानीय स्वायत्त सासन एेनमा नगरपालिका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दा नगरपालिका हुन तराई र मध्य पहाडमा २० हजार जनसंख्या र पहाडी क्षेत्रमा १० हजार जनसंख्या, विजुली, सडक र सञ्चारको प्रबन्ध भएको हुनुपर्छ भनिएको छ । यसलाई व्याख्या गर्दा बिजुली, सडक र सञ्चारको सुविधा पाउन त अधिकार जस्तै भयो । उसले त्यो दावी गर्न पाउँछ । नगरपालिकाभित्रको अहिलेको समस्या चाहीँ अस्पताल हो ।
अर्कोकुरा गाविसलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले मात्रै हेथ्र्यो तर नगरपालिकालाई आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि हेर्छ । नगरपालिकालाई दुईवटा मन्त्रालयले हेर्ने भएकाले दुई मन्त्रालयबाट बजेट पनि धेरै जान्छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले नगरपालिका भित्र सहरीप् विकास हायोजना, सहरी सडक विकास आयोजना लगायत सञ्चालन गरेको छ । तसर्थ धेरै ठूलो लाभ नपाए पनि पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाउने भने निश्चित छ ।
सदरमुकाम नगरपालिकामा उपलब्ध हुने सरकारी सुविधाहरु अरु नगरपालिकामा पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नगरपालिका भइसकेपछि घरजग्गाको मूल्य बढ्छ भन्ने एउटा भ्रम छ । मलाई लाग्छ अब घोषणा गरिएका नगरपालिकाको मुल्य बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने नगरपालिका बन्ने प्रक्रियामै घरजग्गाको मुल्य बढेको थियो ।
सरकारले नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेसँगै शहरी क्षेत्रको जनसंख्या ८ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि १७ प्रतिशत रहेको सहरी क्षेत्रको जनसंख्या हिँजोदेखि २५ प्रतिशत पुगेको छ ।
नगरपालिकाका लागि मेयर अत्यावश्यक छ । तर, अहिले घोषणा गरिएका नगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि छैनन् । नगरपालिका ऐतिहासिक कालदेखि ग्रीस यूरोपमा स्वसाशित घना बस्ती भएको क्षेत्रकोरुपमा बुझिन्थ्यो । यो आत्माविनाको भौगोकिल नगरपालीका मात्रै भयो ।
(अनलाइनखबरका लागि पुष्प दुलाल र नविन अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)