गाउँ विकास समिति सरकारको तल्लो निकायको प्रतिनिधि अंग मात्र नभई एक महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र पनि हो । गाविसको सेवा प्रभावकारी, नियमित भएका स्थानीय तहका जनताले धेरै सुविधा पाउँछन् । देशको राजनितिक परिस्थितिले गाविसको अध्यक्ष र सचिवको भूमिकामा सचिवहरु नै छन् । स्थानीय राजनीतिक दल र गाविस सचिवले योजनावद्ध किसिमले काम गरिदिने हो भने जनता र गाविसको सम्बन्ध सुमधुर हुन जान्छ । आँबुखैरेनी गाविस तनहुँको प्रवेशद्धारमै छ । पाटीहरुको तर्फबाट एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादी, जनमुक्ति पाटी र सद्भावना पाटीले गाविस बोर्डमा नेतृत्व गरेका छन् ।
पृथ्वीराजमार्गको करिब सत्र किलोमिटर भूभाग ओगटेको आँबुखैरेनी गाविस गण्डकी अन्चलकै प्रवेशद्धार हो । एक हिसाबले पश्चिमाञ्चलकै प्रवेशद्धार हो । जिल्ला सदरमुकामबाट पुर्वी दिशामा रहेको आँबुखैरेनी गाविसको कार्यालय वडा नं. ६ मिलनचोकमा छ । स्नातक तहसम्म अध्ययन अध्यापन हुने एक सामुदायिक क्याम्पस, दुई सामुदायिक उमावि, केही निजी विद्यालयहरु, इलाका प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, छन् । डेढ वर्षयता आँबुखैरेनी गाविसको काम, काम गर्ने प्रणाली, जनताले पाउने सेवा सुविधामा परिवर्तन आएको छ । गाविसमा जनताले समयमा यथोचित सुविधा पाएका छन् । यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिइएको स्थानीय अाँबुखैरेनी क्यामपसका प्रमुख ऋषी के.सी बताउँछन् । जसले जहाँ काम गर्छ, त्यहाँको विकासमा दत्तचित्त हुनुपर्ने केसी बताउँछन् । पछिल्लो समय गाविसको काम कारवाही प्रति नागरिक सन्तुष्ट रहेका दलित वर्ग उत्थान गाउँ समन्वय समिति आँबुखैरेनीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर परियार बताउँछन् । गाविसलाई नमूना गाविस बनाउन सिंगो गाविस, स्थानीय राजनीतिक दल लगायत सबै लागि परेको परियार बताउँछन् ।
दलित वर्ग उत्थान गाउँ समन्वय समिति आँबुखैरेनीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर परियार बताउँछन् । पहिला पहिला आँबुखैरेनी विवादित गाविसको रुपमा रहेपनि बुद्धिप्रसाद भुषाल आएपछि वहाँको व्यवस्थापकीय तथा अन्य प्रशासनिक क्षमताको कारण गाविसका समस्याहरुमा सुधार आएको जिल्ला विकास समिति तनहुँका सूचना अधिकृत राजेन्द्र कार्की बताउँछन् ।
आ.ब. २०६५ देखि स्थानीय निकाय अन्तर्गत जिविस, नपामा न्युनतम सर्त मापन (एमसीपिए) लागू हुदै तनहुँको हकमा चालू आ.ब.बाट दुई गाविसहरु आँबुखैरेनी र दुलेगौंडामा पनि एमसिपिएम लागू भएको छ । गत वर्ष एमसि मात्र थियो । अब बिनियोजित बजेट बाँडफाँडमात्र नभई कार्यन्वयनको पाटो पनि गहिराइमा हेरिनेछ । आँबुखैरेनी आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा असफल भएपनि गएको आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० को मापन कार्य आगामी असोजमा हुने भएकोले त्यसमा सफल हुनसक्ने आशा गरिएको सचिव बुद्धिप्रसाद भुषाल बताउँछन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसारका सबै पूर्वाधार पु–याइएको छ ।
नयाँ के के गरिएको छ ?
भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड विनियम ०६९ लागू
गाविसले पुराना पद्धति र प्रवृत्तिलाई समयानुकुल परिवर्तन गरी नयाँ शैलीमा काम गर्ने अवधारणा लागू गर्ने प्रयास गरेको छ । आँबुखैरेनी ‘क’ श्रेणी गाविस भएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा गत आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड विनियम ०६९ स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ । यो विनियम पहिलो चरणमा वडा नं. ७ र ९ बाहेक ७ वडाहरुका सत्र वटा नक्सा सिटमा लागू गरिसकेको छ । यी सिटहरुमा करिब १ हजार घरहरु रहेको अनुमान गरिएको गाविस सचिव भुषाल बताउँछन् । यो मापदण्ड अनुसार गत असार मसान्तसम्म ५२७ घर नक्साका लागि दर्ता भएका मध्ये करिब २७० घरको प्रक्रिया पुरा गरि सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पनि दिइएको छ भने बाँकीको प्रक्रिया जारी छ । यस वापत गत आब ०६९÷०७० को असार मसान्तसम्म आन्तरिक आय ५ लाख ९८ हजार ६३ रुपैयाँ भएको छ ।
कार्यकक्ष परिवर्तन
पछिल्लो समय गाविसका नियमित काम कार्वाहीहरु अघि बढाउन कार्यकक्ष परिवर्तन गरिएको छ । नागरिक वडापत्र, प्राविधिक शाखा, दर्ता चलानी शाखा, पंजिकरण शाखा, लेखा, योजना, नक्सा पास तथा प्रशासन शाखा रहेका छन् । कार्यालयले आफ्नै वेभसाइट खोली विधुतीय सेवा उपलब्ध गराउन प्रयास गरिएपनि केही प्राविधिक कारणले यो कार्य पुरा हुन सकेको छैन । त्यसैगरी इगर्भनेसको अवधारणा लागू गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । गाविसमा आउने समस्यालाई सकेसम्म तत्कालै हल गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । कर्मचारीहरुको मासिक नियमित बैठक समीक्षा लगायतका कार्यालयीय कार्यहरु भइरहेका छन् । चालू आ.ब.मा गाविसको लेखालाई विद्युतीय रुपमा गरिएको छ । यो कार्य पश्चिमाञ्चलमै संभवत पहिलो हुनसक्ने गाविस सचिव भुषालले गाविसको सार्वजनिक सुनुवाइमा व्यक्त गरे ।
आन्तरिक आयकोष बढाउने पहल
गाविसले भवन निर्माण संहिता लागू गरी आय कोष बढाउने पहल गरेको छ । तर, यस कोषबाट प्राप्त रकम कहाँ के कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाउनु पर्छ । गाविसले योजना बनाउन पहल गरेमा जाती हुन्छ । गत आ.ब मा यस गाविसको कुल आम्दानी खर्च १ करोड ३१ लखा ७३ हजार ६४ थियो । राजश्व परामर्श समिति गठन गरी छलफल जारी छ । व्यवसाय कर लागू गर्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।
तस्बिर ः सचिव बुद्धिप्रसाद भुषाल सेवाग्राहीसँग