ढकालटार बटमलाइन

भगवान खनाल
‘आए आउने र गए जाने’ पनि मान्य हुने एकसुत्रिय माग राखी गरिएको आन्दोलन सारमा सफल देखियो । ढकालटार मस्र्याङदी जलविद्युत गृहको कर्मचारी आवास गृह हो जुन आँबुखैरेनी–५मा पर्छ । यहाँ कहिल्यै बिजुली बत्ति जादैन । कहिलेकाहीं अपवादमा केही समय गएको भएपनि पनि उत्तिखेरै आउँछ । रातमा कोठा, चोटा, बुइँगल, कौसी र बाथरुम बिजुली खपत हुनेनै भयो, दिउँसै पनि सडक र खम्बाहरुमा बिजुली निष्फिक्री बलिरहन्छ । तर यही मस्र्याङदी जलविद्युतबाट प्रभावित तनहुँको आँबुखैरेनी र गोरखाका देउराली, मनकामना र धुवाँकोट गाविसका नागरिक भने भात खाने बेला बत्ति पाउँदैनन्, नानीहरु रातमा बिजुलीको उज्यालोमा गृहकार्य गर्न पाउदैन्, गृहिणीहरु भित्रबाहिर गर्न उही टुकी र टर्चलाइटको साहारा लिनुपर्ने विवशता रहन्छ । बिजुली बत्ति छ तर महँगो मट्टितेल र क्यान्डिल सधैं प्रयोग गर्नुपर्छ । खर्च बढ्दो छ । यसैले प्रभावितहरुले चार वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलन र वार्ताको क्रमभंगतामा गत हप्ताअन्तको बिहीबार नयाँ शिराबाट पुन आन्दोलन स्वतस्र्फूत रुपमा देखियो । खासगरी आँबुखैरेनी–६, को भित्रीबजारमा ट्रान्सफर्मरमा गडबडी आएर विद्युत आपूर्ति नहुदा त्यहाँका खत्रीटोल, प्रगतिमार्ग र शान्तिटोलका स्थानीयले आँबुखैरेनीस्थित विद्युत प्रशाखा कार्यालयमा डेलिगेशन गए । उनीहरुलाई दमौलीबाट दिइएको भनिएको जवाफ अनुत्तरदायी भएपछि बजार बन्द गरी आन्दोलन आह्वान गरे । यसमा आँबुखैरेनी बजारबासी र देउरालीबासीले साथ दिए । यसपछि शुक्रबार आन्दोलन अझै बृहद बन्यो । शुक्रबारको बटमलाइन ः ‘ढकालटारको विद्युत कर्मचारी आवास गृहमा बिजुली आए हामीलाई पनि देउ, ढकालटारमा बिजुली आउँदैन भने हामीलाई नदेउ’ भन्ने मात्र आशय थियो । यही बटमलाइनलाई समात्दै गरिएको वार्ताले ती क्षेत्रहरुलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्यो । वास्तवमा यो अत्तो थपाई निकै चुनौतिपूर्ण पनि थियो । उनीहरुले कर्मचारीलाई सुविधा दिइयो भनेर भन्दा पनि मस्र्याङदी जलविद्युत प्रभावित भएको नाताले आवासगृहमा जस्तै निरन्तर बिजुली सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने थियोे । यसैलाई आन्दोलनकारीले बटमलाइन बनाएका हुन् । सडकमा मात्रै प्रदर्शन भएन मिलनचोकमा रहको सवस्टेशनमा ताला लगाए र इतिहासमै पहिलोपटक मसर््याङदीको कर्मचारी आवास क्षेत्र ढकालटारको समेत विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदिए । साच्चै तागत देखाइदिए । यो निकै चुनौतिपूर्ण र गम्भीर कार्य पनि थियो ।

सहमति भएपनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने उनीहरुले रत्तिभर विश्वास गरेका छैनन् । किनकी चारवर्ष अघि पनि यसैगरी आन्दोलन गरी लोडसेडिङमुक्त बनाउने मागमा सहमति भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. अर्जुन कार्कीको टोलीसँग स्थानीयले यही मुद्दामा वार्ता गरी सहमति जनाएका थिए । लोडसेडिमुक्त त के बत्ति विना तालिका जाने, आउने गर्दा झन् बढी विद्युतीय समस्या आयो । त्यतिबेला भएको आन्दोलनको एउटा गतिलो परिणाम चाहिँ यी प्रभावित क्षेत्रलाई विद्युत आपूर्ति गर्न आँबुखैरेनीस्थित मार्किचोकमा सबस्टेशन बनाउने कार्य अघि बढेको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य भई सबस्टेशन निर्माणको लागि २०६८ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेण्डर आह्वान पनि गरेको थियो । ठेक्का भारतीय यूबी नामक कम्पनीलाई परेको भएपनि पनि उसले काम नगरी भाग्दा सबस्टेशन निर्माण कार्य ढिलो हुन गयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा बन्ने सबस्टेशनको कार्य अघि बढाउन स्थानीयले पटकपटक दबाब दिन छोड्नु हुदैन । जुन उद्देश्य राखेर सबस्टेशन बनाउन लागिएको हो, त्यो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहे पक्कै पनि लोडसेडिङ मुक्त क्षेत्र हुने कुरा व्यवहारमा प्राप्तै हुन्छ । यसैले सहमति भएपनि यसलाई व्यवहारमा कार्यन्वयनमा जानको लागि दबाब दिन स्थानीयले यसअघि जस्तो बिर्सनु हुदैन । युग नमागेपनि दिने आइसकेको छ । तर सरकार नमागि दिन चाहदैन । बन्द र हड्ताल नगरी माग पूरा गराउन चासो राख्दैन । त्यसैले कोरा कागजमा युग बदलियो भन्नु भन्दा पनि व्यवहारमा युग बदलिएको देख्न चाहन्छन् जनता । राजमार्ग अवरुद्ध गर्न नहुने जान्दाजान्दै पनि विवशताका साथ गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिदिन्छ । उनीहरुले विहीबार र शुक्रबार पनि राजमार्गमा अबरुद्ध गरे । यसले यात्रीलाई दिनुसम्मको सास्ती दियो । आफ्ना माग पुरा गराउन अर्कालाई सार्वजनिक सडकमा अवरुद्ध गराउनु जायज थिएन र कदापी हैन पनि । तर आन्दोलनको अगाडि यस्ता कुरा आदर्शवादी मात्र रहदोेरहेछ ।

अबको सवालचाहिँ के हो भने मस्र्याङदी जलविद्युत प्रभावित क्षेत्रका जनताले अब यही मुद्धामा आन्दोलन अनि वार्ता र सहमति गर्नु पर्ला कि नपर्ला ? के प्राधिकरणले यथार्थ रुपमा यो कार्यलाई मूर्त रुप देला ? पक्कै पनि अहिले वर्षायाम भएकोले असोजसम्म लोडसेडिङमुक्त बनाउने कामले सहज स्थिति लेला । तर, असोज पछाडि पानीको बहावमा कमी आएपछि समस्या पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले प्राविधिक रुपमा होमवर्क नगरे समस्या हुन सक्छ । के प्राधिकरण प्राविधिक रुपले साच्चै गृहकार्य गर्न तत्पर छ त ? गर्ला त ? प्राधिकरणले सैद्धान्तिक भन्दा व्याहारिक समाधानमा दिलचस्पी राखिदिनुपर्छ । वास्तवमा त्यो नै असल हो, जसले दीर्घ समाधान दिन्छ । साच्चै व्यावहारिक रुपमा लोडसेडिङमुक्त भएमा यो क्षेत्रमा उद्योगधन्दाहरु खुल्ने क्रम जारी हुनसक्छ । यसले रोजगारीको अवसरको बृद्धि, व्यापारमा बृद्धि गराउन सक्छ । यसले साच्चै चहलपहल बढाउनेछ ।