रबर उद्योगको विकल्प निजीकरण

भगवान खनाल
गोरखा देउराली–५, मझुवामा रहेको देशकै एकमात्र गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड जीवनमरणको दोसाँधमा छ । नाम रबर उद्योग भएपनि यसको काम टायर बनाउनु हो । रबर खेती पनि गर्न सकिने अभिप्रायले टायर उद्योग नाम नराखी रबर उद्योग राखिएको थियो । रबर उद्योगले केन्द्रिय कार्यालय हातामा ०४६÷४७ सालताका रबरका केही बिरुवा प्रारम्भिक परीक्षणका रुपमा लगाएपनि जलवायु अनुकुलनता नभएकोले संभव भएन । तर, पूर्वको झापामा भने केही प्लान्ट यसले विकास गरेको थियो । रबर उद्योगले ०४९ सालदेखि अहिलेसम्ममा निरन्तर रुपमा विभिन्न किसिमका टायरहरु उत्पादन गर्दै आइरहेपनि एकाध वर्षयता मृत्युशैयामा छटपटाइरहेको छ । संचालनमा आएदेखि अहिलेसम्म आधा क्षमतामा पनि संचालनमा आउन नसकेको उद्योग अब कसरी चल्छ ? प्रमुख सवाल यही हो । आर्थिक अभावमा पेन्सन वा उपदानमा बसेका कर्मचारी मजदुरको हिसाब चुक्ता गर्न सकेको छैन । आफैंंमा स्वायत्त र अर्धसरकारी संरचनाको रबर उद्योगमा सरकारको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा र बाँकी केही कर्पोरेट कम्पनी, वित्तिय संस्था र निजी व्यक्तिहरुको लगानी छ । सरकारी शेयर ‘प्रिफरेन्स शेयर’को रुपमा मात्र रहेको छ ।
स्थापनादेखि हालसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश बाड्नु त परैजाओस्, रबर उद्योगको शेयर सालिन्दा घटोत्तरी हुदै आएको छ । एकसयको शेयर अहिले २५÷३० रुपैयाँमा झरेको बताइन्छ । यसका अंशियारहरुलाई साधारण सभाको औचित्य पनि हराइसकेको छ । स्थापनाताका लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा रबर उद्योग आजै, भोलिनै बन्द हुने अवस्थामा रहेको छ । स्थापना गर्दा लिएको ऋण तिर्ने बेला डलर भाउ बढ्दा सोझै घाटामा गएको थियो । र, यो घाटापूर्ति गर्न नसक्दा उद्योगको आर्थिक सूचकांक निरन्तर नकारात्मक बन्यो । यो सूचकांक दुई दशकमा झन् खराब हुन गई अर्बो दायित्व उद्योगको नाममा छ । यो ऋण उसले ६२० रोपनी जमिन र औजारहरु बेच्दा पनि तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।
तर, यहाँनेर स्मरणीय के छ भने, ऋण र व्याजको कारण थला परेपनि आफ्नो उत्पादन बेचेर कर्मचारी पाल्नसक्ने खुबी यद्यपी रबर उद्योगमा काफी छ । उताफेरी सोचनीय के छ भने, उसँग कच्चा पदार्थ खरिद गर्न सक्ने चालू पूजीँनै छैन । कहिल्यै कच्चा पदार्थ मौज्दात राख्न सक्दैन । यही तथ्यको भुमँरी पिल्सिएको रबर उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको हो । उद्योगको भित्री समस्या अनगिन्ति भएपनि अहिले समस्या ऋणको दायित्व र चालू पूजीँको अभाव नै हो । साथै व्यवस्थापनको पुर्नसंरचना अति जरुरी छ । उत्पादित टायर बजारमा बेच्दा ढिलोगरी नगद आइपुग्ने गरेको छ । पचासको दशकको केही वर्ष रबर उद्योगले स्वेदेशी बजारको माग पनि धान्दै बंगालादेश, भारत, श्रीलंकामा समेत टायर निर्यात गरेको थियो । यो कार्य लामो समय चल्न सकेन । साठीको दशकको एकाध वर्ष टायर उत्पादनको परिमाण उल्लेख्य देखिएपनि अरु अवस्था भने खराब रह्यो । अहिले स्वदेशी मागको तीस प्रतिशत पनि आपूर्ति गर्न सकेको छैन । नेपालमा दिनहुँ गाडी प्रयोगको संख्या बढेको छ । सडकको क्षमताभन्दा बढी गाडी गुड्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा टायर उत्पादन गर्ने उद्योग थला कसरी पर्छ । स्मरणीय के छ भने, उद्योग आफैं थला परेको नभई पारिएको हो । खासगरी लार्पावाही, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनखोर, कामचोर प्रवृत्तिले हरितन्नम भएको हो । यस्तै (हाल)पुरानो प्रविधि, लामो समयसम्म मेसिनरी मेन्टिनेन्सको अभाव, गुणस्तर नियन्त्रण नुहनु, चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु, आन्दोलन, राजनीतिले उद्योग उँधो लागेको हो । यसमा उद्योगका सबै पूर्व कर्मचारीहरु दोषी छन् । यस्तै, उद्योगको व्यवस्थापनले कहिल्यै उद्योगको भलाइमा काम गर्न सकेको छैन । यसको व्यवस्थापनमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका आफैं छ । सरकारले सुक्ष्म र गम्भीर रुपमा रबर उद्योग संचालन गर्ने नीतिनै बनाउन सकेन । आफैं र आफू मातहातकालागि सरकारले सही रुपमा व्यवस्थापन गरिदिएन । यस उद्योगको प्रमुख अंशियार साल्ट टे«डिङले यसलाई न्याँकेको छ । चुसेको छ । टायर बेच्ने तर पैसा समयमा भुक्तानी नदिने नीति साल्ट टे«डिङको छ । त्यसैले रबर उद्योग बचाउन साल्ट टे«डिङको मातहातबाट झिक्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा रबर उद्योगमा कहिले स्थानीय बचाउ समितिले त कहिले कर्मचारीबाट विरोध, बन्द र तालाबन्दी हुने गरेको छ । कहिले कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बृद्धि र पाउनु पर्ने मागले बन्द हुन पुगेको छ । कतिपय कर्मचारी नियम विपरित महिनौअघिको पेश्की लिन्छन् ।

टायर बनाउन चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड लगायतका मलुकहरुबाट तीस भन्दा बढी किसिमका कच्चा पदार्थहरु आयात गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वको देशको एकमात्र महत्वपूर्ण टायर उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु दुखद हो । यो राष्ट्रिय गौरवको उद्योग हो । यसलाई सरकारले पटकपटक लगानी गरिरहेको छ । आफैं उत्पादन बेचेर खानुपर्ने उद्योगलाई सरकारले बारबार लगानी गरिरहनुको अर्थ छैन । रबर उद्योग राष्ट्रिय अस्मिता बोकेको एक मात्र उद्योग हो । यसलाई निरन्तर, निर्वाध किसिमले चलाउनु पर्छ भन्नेमा कसैको दुईमतै छैन । देशमा उद्योग धन्दा फस्टाउनु पर्छ, नागरिकले रोजगार पाउनुपर्छ, देश आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि मुलुकमा अनिवार्य हो । यसर्थ रबर उद्योग बचाउन निजीकरण गरिनुपर्छ । निजीकरणको विकल्प छैन । यसरी निजीकरण गर्दा स्थानीयको सीप र ल्याकत अनुसार रोजगारी दिनु अनिवार्य सर्त हुनेछ । रबर उद्योगमा कार्यरत अनुभवि र सीपयुक्त जनशक्तिको सहजै खपत हुनेछ । जसले स्थानीय र निजीकरण पछिको रबर व्यवस्थापन, प्रशासन, मजदुर, कर्मचारी र संचालक बीच प्रीतिकर सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । निजीकरणपछि यसका मजदुर, कर्मचारीहरु कामचोर नभई कामखोज हुनुपर्छ । निजीकरण पछिको व्यवस्थापनले यसको हालको समग्र प्रणालीलाई सुधार गरी अघि बढन््ेछ । जसले देशको माग पुरा गरी टायर निर्यात पनि गर्नेछ ।