भगुवा हाकिमहरुको कठालो समातिने

काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने दैनिक नयाँ पत्रिकाले अव बिदेशमा पढ्न गएका अनि पढाइ सकेपछि उतै लुकेर बस्ने हाकिमहरुको कठालो समाउने भएको समाचार प्रकाशन गरेको छ । उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचार यस प्रकार छ ।
अध्ययन बिदा लिएर सरकारी खर्चमै विदेशमा गएपछि भागेर एनजिओ/आइएनजिओमा जागिरे भएका तथा विदेश पलायन भएका कर्मचारीलाई अब कारबाही हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको खर्चमा पढे पनि सर्त पूरा नगरी भागेर ठूलो आम्दानी हुने ठाउँमा गएका कर्मचारीलाई बिगो भराउनेलगायतका कारबाही गर्न कमिटी गठन भएको हो ।
आर्थिक तथा नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्ने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि करिब एक वर्षअघिदेखि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनबाट फाइल उठे पनि त्यसै थन्किएको थियो । त्यस्ता पूर्वकर्मचारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने र बिगो कसरी भराउने भन्ने तय गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रशासनका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको हो ।
संयोजक सुवेदीले कमिटीले काम तत्काल सुरु गर्ने बताए । उनले भने, ‘अध्ययनमा गएर तोकिएको सर्त पूरा नगर्नेलाई बिगो भराउनेलगायतका नजिर अध्ययन गरेर कारबाही सिफारिस गर्छौं ।’
सरकारी सेवाबाट भागेका कर्मचारीहरूले अन्य निकायमा जागिरे भएपछि अब नेपालको शिक्षानीति कस्तो हुने भनेर शिक्षामन्त्री, सचिव र अन्य अधिकारीलाई सुझाब र दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । भागेका आधा दर्जन कर्मचारी एनजिओ/आइएनजिओमा कार्यरत छन् । आइएनजिओमा जागिर खाएकाहरूले अहिले शिक्षामा यो भएन, ऊ भएन भन्दै आलोचना गर्ने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘आइएनजिओको कर्मचारी भएकै कारण उनीहरूको प्रभाव मन्त्रालयमा अहिले पनि छ, त्यसैले केहीको बिगो नभराई राजीनामासमेत स्वीकृत गरिएको छ ।’ विदेश अध्ययन गरेर कबुलियतअनुसार काम नगर्ने तथा विदेशमै भाग्ने कर्मचारीहरू केहीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ भने केहीलाई भने राजीनामा स्वीकृत नगरी सेवाबाट हटाएको छ ।
निजामती ऐनमा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिबाट ९० दिनभित्र हाजिर हुन नआएमा वा कबुलियतअनुसार निजामती सेवा नगरेमा त्यस्तो अध्ययन तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा लागेको खर्च कर्मचारीले तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सो अवधिमा पाएको तलबभत्तासमेत ६ महिनामित्र बुझाए छुटकारा पाइने उल्लेख छ । तर, भागेर अन्यत्रै लागेका कर्मचारी कसैलाई पनि शिक्षा मन्त्रालयले बिगो भराउन सकेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले ३० वैशाख ०६८ मा शैलेन्द्र सिग्देल, भोलानाथ पौडेल, विनोद ढकाल, दीर्घनारायण श्रेष्ठ, भीम केसी अध्ययन भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै सूचना निकालेर सेवाबाट हटाएको थियो । अध्ययनमा गएर भाग्ने अर्का कर्मचारी तपराज पन्तको भने राजीनामा स्वीकृत भएको छ । पन्त मन्त्रालयबाट भागेर युनेस्कोको कार्यक्रम अधिकृतका रूपमा जागिर खाइरहेका छन् । पन्तबाट कुनै बिगो असुल नगरी राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । ३ मंसिर ०६७ को निर्णय भन्दै उनको राजीनामा स्वीकृत भएको हो ।
पन्त डडेल्धुरामा विद्यालय निरिक्षक रहँदा सरकारी कोटामा अध्ययनका लागि डेनमार्क पुगेका थिए । उनी फर्केपछि गर्नुपर्ने सरकारी सेवा नै गरेनन् । शिक्षा मन्त्रालयमा उनले चार फागुन २०६४ मा राजीनामा बुझाएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनेस्कोको जागिरे भएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको सेवा-सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गरेका अर्का कर्मचारी दीर्घनारायण श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालयले कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्दै सेवाबाट हटाएको हो । उनले राजीनामा दिए पनि स्वीकृत नगरी हटाएको थियो । श्रेष्ठ सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यक्रम अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । जाजरकोटमा विद्यालय निरीक्ष्ाक पदमा कार्यरत उनी सरकारी कोटामा तीनवर्षे अध्ययन बिदा लिएर डेनमार्क गएका थिए । अध्ययनपछि सात वर्ष सेवा गर्ने उनको कबुलियत छ । तर, उनी ६ महिनापछि सेवाबाट भागे । उनी शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको साझा संगठन नेसनल क्याम्पियन फर एजुकेसन (एनसिई) नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् ।