जातीय हिंसा भड्काउन प्रचण्डले आदिबासीलाई उक्साएको रहस्य

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उक्सावटमा सडकमा जनजातीय आन्दोलन चर्किएको आरोप दलित मुस्लिम गणतान्त्रिक गठनबन्धनका अध्यक्ष किशोरकुमार विश्वासले लगाएका छन् । पत्रकारमाथिको आक्रमण र आफू हिरो बन्ने सपना माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देख्दैछन् अध्यक्ष विश्वासले भने । यदि जातीय हिंसा फैलिएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रचण्डले नै लिनुपर्ने विश्वासको भनाई छ ।
ुस्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गरेर मुलुकमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरी संकटकाल घोषणा गर्ने रणनीतिले प्रचण्डले आदिवासी जनजातिलाई उक्साएका हुन, इटहरीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विश्वासले भने। उनले अराजकता फैलाएर संविधान सभाको म्याद थप्ने खेलमा प्रचण्ड लागेको जिकिर समेत गरे।
संविधान निर्माणमा सहज वातावरण सृजना गनुपर्नेमा अराजकता फैलाउनु निन्दनीय हो। त्यसैले प्रचण्डले पहिला पत्रकारसँग माफी माग्नु पर्छ अनि आयोजकले।
समाजमा जातीय दंगा फैलाएर संकटकाल लगाउने र आफ्नो सत्ता टिकाउने आत्मघाती खेलमा सत्ताधारीहरु लागेको आशंका विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन्। देशमा एकाएक भड्किएको साम्प्रदायिक विद्वेष र सरकार तथा प्रमुख दलका अध्यक्ष प्रचण्डको बहुलठ्ठीपूर्ण गतिबिधिले देश गृहयुद्धमा जाने खतरा मडारिएको छ। साम्प्रदायिक आगो निभाएर सबैलाई मान्य हुने सहमति खोजी संविधान जारी गर्नुपर्ने बेलामा दिनदिनै मन्त्रीहरु थप्दै लर्कन लगाउने हास्यास्पद काममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई व्यस्त छन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री निवासमा प्रम बाबुराम भट्टराई सहितको बैठकले गरेको ११ प्रदेशको सहमति विरुद्ध प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीनै सडकमा जनजातिलाई भड्काउँदै हिंड्नुले प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नियत संविधान नबनाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालेका छन्।
प्रचण्ड र बाबुरामले सम्झौता गर्ने अनि सोही सम्झौताको प्रचण्डका दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्रीकी पत्नी हिसिला यमीले खिल्ली उडाउँदै हिंड्नुले एमाओवादी संस्थापन पक्षको दोहोरो चरित्र उजागार गरेको छ। एमाओवादी संस्थापन पक्षका पछिल्ला गतिबिधिले उनीहरु संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भन्दा पनि अहिलेको अस्थिरतालाई अराजकतामा परिणत गर्दै संकटकाल लगाएर सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा लागेको आशंका बौद्धिक जमातले गर्न थालेको छ। माओवादी आफैंले गरेको सहमतिबाट पछि हटेर समाजमा दंगा फैलाउन उद्यत भएपछि कांग्रेस र एमालेका शीर्षनेताहरु सशंकित भएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले जनजातिहरुलाई सडक कव्जा गर्न र प्रतिकारमा उत्रिन आह्वान गर्नु र त्यस लगत्तै देशमा जातीय दंगाको संकेत देखिनुलाई संयोगमात्र मान्न कोही पनि तयार छैनन्। जनजातिले आहवान गरेको नेपाल बन्दका क्रममा सन्चारमाध्यम र सन्चारकर्मीहरुमाथि छानीछानी आक्रमण गर्नुले पनि देशलाई गृहयुद्धमा फसाएर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने खेलको मतियार नेपालीहरु नै हँुदैछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
माओवादीको भर परेर हतार हतार बाबुराम सरकारमा गएको नेपाली कांग्रेस अहिले पश्चातापमा परेको कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले बताए। माओवादीले सम्झौता पालना नगरेकाले सरकारमा गएको औचित्य नै सकिएको निष्कर्षमा कांग्रेस नेताहरु पुगेका छन्। अहिले आएर कांग्रेस र एमालेका लागि सरकार ‘नखाउ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ। सरकारबाट बाहिरिदा एमाओवादीले संकटकाल लगाएर सत्ता कब्जा गर्ला भन्ने डर, सरकारमा बस्दा पनि त्यसको कुनै परिणाम नआउने अवस्थामा उनीहरु पुगेका छन्। एमाओवादीले सहमति अनुसार जेठ १४ सँगै सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाड्ने संकेत पनि देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री बाबुरामले सहमति अनुसार राजीनामा दिने भए धमाधम मन्त्रीहरु आफूखुसी थप्ने थिएनन्। सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराएर संकटकालमा एकमत गराउने र सत्ता टिकाउने दाउ हो कि भनेर आशंका उब्जिएको एमालेका एक नताले बताए।
‘संविधान बनाउने नियत माओवादीको देखिएन, आफैं संलग्न भएर परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउने, जातिजातिहरुलाई भिडाउने, समाजमा अराजकता प्रदर्शन गरेर परिस्थितिलाई आफ्नो हातमा ल्याउने दाउ एमाओवादीको देखियो’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘एमाओवादी सरकार छाड्ने पक्षमा पनि देखिएन, सत्ता कब्जाको रणनीतिक योजनामा हामी जानी नजानी मतियार बनेको ठहर हुन थाल्यो।’ कांगे्रेस नेताहरु निराशा प्रकट गर्न थालेको पनि उनले बताए। यद्यपि संविधानसभाको टुंगो नलाग्दासम्म कांग्रेसले रक्षा मन्त्रालय नछाड्ने पनि ती नेताले बताए।
अहिलेको द्वन्द्व चर्किनुमा छिमेकी मित्रराष्ट्रको पनि हात रहेको स्पष्ट भइसकेको छ। वीरगन्जस्थित महावाणिज्य दूताावासका कर्मचारीले मधेशमा आन्दोलन गर्न र एक मधेश एक प्रदेश नछाड्न उर्दी लगाउनु, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भरत कुसियरीले अचानक काठमाडौं आएर नेताहरुसँग खुसामद गर्नु र कहिल्यै मिल्न नसक्ने मधेशी सभासदहरु एकजुट हुनुलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्न। दक्षिणको छिमेकी तराईमा बढीमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेमा छ। तर उसको चाहनाविपरीत ३ दलले तराई मधेशलाई ५ प्रदेशमा बाँडेपछि एकाएक घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकसित भएको छ। यसैबीचमा आदिवासी जनजातिले समेत जातीय राज्यलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि अब जेठ १४ मा संविधान आउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। राष्ट्र्र संकटको घडी रहेको अवस्थामा निहीत स्वार्थ बोकेकाहरुको लहलहैमा जातीय सद्भाव खलबलिनु भनेको राष्ट्रिय एकता खलबलिनु हो, राष्ट्रिय एकता खलबलिनु भनेको हामीले हाम्रो सम्पूर्ण पहिचान गुमाउनु हो भन्ने कुरा देशभक्तहरुले मनन गर्नु जरुरी छ।